प्रतिनिधी : जुबेर शेख 

तुळजापूर : मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष लाभ गावपातळीवर पोहोचणे आवश्यक आहे. दुष्काळग्रस्तांना पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार असून, शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीच्या तक्रारी आणि मायक्रो फायनान्सच्या कर्जहप्त्यांच्या फेररचनेचा प्रश्नही शासनदरबारी मांडणार असल्याचे शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

तुळजापूर येथे श्री तुळजाभवानी मातेचे दर्शन घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी माजी तालुकाप्रमुख अमोल जाधव, माजी जिल्हा महिला प्रमुख मीनाताई सोमजी, संगीता काळे यांच्यासह अजित पिंगळे, सुनीता मोरे आदी उपस्थित होते.

विधान परिषदेत पाचव्यांदा आमदार म्हणून काम करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी श्री तुळजाभवानी मातेच्या चरणी गोंधळ अर्पण करून कृतज्ञता व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याप्रतीही आभार व्यक्त केले.

“सगळ्यांना सुखी ठेवा आणि कुणालाही आत्महत्या करावीशी वाटणार नाही, अशी शक्ती द्या,” असे साकडे तुळजाभवानी मातेच्या चरणी घातल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. अशा काळात शेतकऱ्यांचे मनोबल खचू न देता त्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राजकीय पक्ष, प्रशासन, सामाजिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद बाजूला ठेवून एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे दुष्काळी परिस्थितीत विविध सवलती लागू केल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. मात्र, या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

दुष्काळग्रस्त भागात विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कातील सवलती, जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था, जलसंधारणाच्या कामांना गती आणि रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी आमदार निधीतून २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याची तरतूद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शासनाने जाहीर केलेल्या योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात किती गावांपर्यंत पोहोचला, पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये उपाययोजना झाल्या का, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध आहे का आणि रोजगार हमीची कामे सुरू झाली आहेत का, याची प्रत्यक्ष माहिती घेऊन प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना डॉ. गोऱ्हे यांनी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांशी संवाद साधल्याचे सांगितले. ऑक्टोबरअखेरीस मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.

शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी, सामाजिक संस्था, नागरिक आणि वृत्तपत्रांतून समोर येणाऱ्या माहितीच्या आधारे दुष्काळी परिस्थितीची वस्तुस्थिती समजून घेतली जाईल. त्यानंतर प्रशासनाकडून संबंधित उपाययोजनांची सद्यस्थिती जाणून घेऊन आवश्यक त्या मागण्या मांडण्यात येतील. दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि पशुपालकांना मदत मिळण्यात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्या म्हणाल्या.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना क्षेत्रनिहाय सरसकट आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीवर बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी मदतीची रक्कम निश्चित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ स्तरावर प्रलंबित असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करेल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही सहभागी होतील. आर्थिक संकटामुळे शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी सर्वांनी संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्जवसुलीच्या नोटिसा दिल्या जात असल्याच्या तसेच सिबिल गुणांकनामुळे नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आल्या. या तक्रारींची दखल घेत संबंधित शेतकऱ्यांनी कर्जवसुलीच्या नोटिसा, अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रांसह सविस्तर माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.

संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे बँक अधिकाऱ्यांकडे शिष्टमंडळासह पाठपुरावा करण्यात येईल. गरज भासल्यास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनाही पत्र लिहून शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

बँक ऑफ महाराष्ट्रबाबत पत्रकारांनी मांडलेल्या तक्रारींवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर संबंधितांनी याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. बँकांच्या वागणुकीमुळे त्रस्त झालेल्या लाडक्या बहिणींनी आपली खाती दुसऱ्या बँकेत हलवण्याचा विचार करावा, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.

दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थिती बिकट होत असताना खासगी कर्ज आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांच्या वसुलीचा प्रश्नही गंभीर बनत असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

दुष्काळ किंवा अन्य आपत्तीग्रस्त भागातील कर्जदारांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी मायक्रो फायनान्सच्या कर्जहप्त्यांची सहा महिने ते एक वर्षाच्या कालावधीसाठी फेररचना करण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट नियम तयार करावेत, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संकटाच्या काळात कर्जदारांवरील आर्थिक ताण कमी व्हावा आणि त्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या उभे राहण्यासाठी वेळ मिळावा, यासाठी अशा उपाययोजना महत्त्वाच्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळी परिस्थितीत पाणीवाटपाचा प्रश्नही महत्त्वाचा असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. उपलब्ध पाणीसाठा, स्थानिक गरजा आणि लागू नियम यांचा विचार करून समन्वयाने मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे. नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळण्याबरोबरच पशुधनाच्या पाण्याची गरजही पूर्ण झाली पाहिजे.

या प्रश्नावर पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. पाणीटंचाईच्या काळात केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष उपलब्धता आणि वितरण यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी व्यवसायाधारित महिला समूह, बचत गट आणि एकल महिलांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. महिलांना केवळ योजनांची माहिती देऊन चालणार नाही, तर त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन आणि योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्याची गरज आहे.

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची असली, तरी समाजाची मानसिकता बदलणेही तितकेच आवश्यक आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन, समाज आणि विविध संस्थांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

तुळजापूर, पंढरपूर आणि राज्यातील अन्य प्रमुख देवस्थानांमध्ये भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मंदिर व्यवस्थापनासाठी अधिक वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडली.

भाविकांना दर्शनासाठी येताना सुरक्षित आणि सुलभ सुविधा मिळाव्यात, यासाठी विश्रांतीची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, प्रसादाची गुणवत्ता आणि गर्दीचे सुरक्षित नियोजन याकडे सातत्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. विशेषतः मोठ्या धार्मिक उत्सवांच्या काळात भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नियोजनबद्ध व्यवस्था असावी, असे त्यांनी सांगितले.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या तुळजापूर दौऱ्यात दुष्काळी उपाययोजना, शेतकऱ्यांचे आर्थिक प्रश्न, बँकांच्या कर्जवसुलीच्या तक्रारी, मायक्रो फायनान्सच्या हप्त्यांची फेररचना, महिलांचे सक्षमीकरण आणि देवस्थान व्यवस्थापन अशा विविध मुद्द्यांवर भूमिका मांडण्यात आली.

दुष्काळग्रस्तांना पाणी, चारा आणि रोजगाराचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडून होणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. आता या आश्वासनांच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांकडून कोणती पावले उचलली जातात आणि शेतकरी व नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण कितपत होते, याकडे लक्ष लागले आहे.